सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 29 नवम्बर का होने वाला ट्रेक्टर संसद मार्च नहीं होगा। मीटिंग के खास निर्णय –
29 नवंबर को होने वाला संसद ट्रैक्टर मार्च टाल दिया गया है, इसे 6 दिसंबर तक टाल दिया गया है। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की आगामी बैठक, एमएसपी मुद्दा, शहीद किसानों को मुआवजा, देशभर में किसानों के ऊपर दर्ज केस, लखीमपुर खीरी के दोषी को बर्खास्त किया जाए, पराली जलाने पर दंड और बिजली बिल को भी खत्म किया जाए।
किसानों ने कहा कि हम मोर्चा जीत चुके हैं, आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इंतजार कर रहे हैं। 29 का कूच नहीं होगा।
खास बात यह कि इस बीच मोदी सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान “अब पराली जलाना अपराध नहीं होगा। प्रोटेस्ट संबंधी केस वापस लेने का अधिकार राज्यों का है।”
#WATCH | As far as cases registered during the protest are concerned, it comes under the jurisdiction of state govts & they will take a decision. State govts will decide on the issue of compensation too, as per their state policy: Union Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/gQyWbUvx2F
— ANI (@ANI) November 27, 2021
