राज्य कर ब्याज माफी योजना-2026 का तीन माह तक मिलेगा लाभ, डीएम ने व्यापारियों से की अपील
देवरिया। पुराने कर बकायों के बोझ से परेशान व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य कर ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। इसके तहत पात्र करदाताओं को बकाया मूलधन के आधार पर ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपद के व्यापारियों एवं उद्यमियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर लंबे समय से लंबित कर बकायों का निस्तारण कराएं।
योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के बाद शेष ब्याज की धनराशि जमा करनी होगी।
योजना में बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, वैट, प्रवेश कर तथा शासनादेश में उल्लिखित मनोरंजन कर एवं उपकर से संबंधित पात्र पुराने बकाये शामिल हैं। हालांकि, जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न देयताओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। बकाया कर जमा नहीं करने पर लगाए गए पात्र अर्थदंड में भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को अपने कर निर्धारण आदेश, मांग पत्र, बकाया विवरण और पूर्व में जमा की गई धनराशि का मिलान करना होगा। इसके बाद निर्धारित मूलधन और छूट के बाद देय ब्याज जमा कर राज्य कर विभाग के पोर्टल https://comtax.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय अधिकारी अभिलेखों और भुगतान का सत्यापन करने के बाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करेंगे।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए पात्र व्यापारियों को आवेदन प्रक्रिया और बकाया राशि की गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारी समय रहते अपने अभिलेखों की जांच कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं। शासनादेश 16 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है और योजना तीन माह तक लागू रहेगी। पात्रता एवं अन्य शर्तों के लिए शासनादेश में दिए गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
