गुवाहाटी। असम के वन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने जनता भवन, दिसपुर में असम क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट सोसाइटी (ACCMS) और वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के पर्यावरण संरक्षण, जलवायु प्रबंधन और चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक का मुख्य केंद्र आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, ब्रह्मपुत्र नदी के पुनर्जीवन और जैव विविधता संवर्धन रहा। मंत्री ने कहा कि असम की पारिस्थितिकी सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन और स्थानीय जीवन के लिए इन पहलों का विशेष महत्व है।असम सरकार द्वारा लागू आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन एवं पुनर्जीवन परियोजना का उद्देश्य बीलों और आर्द्रभूमियों की जल धारण क्षमता बढ़ाना, बाढ़ जोखिम घटाना, तट क्षरण को कम करना तथा जलीय पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इस परियोजना में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से जुड़े जिलों की आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। राज्य में जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के समन्वय और असम राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के क्रियान्वयन में सहायक विशेष प्रयोजन निकाय के रूप में कार्य करती है। मंत्री ने असम राज्य चिड़ियाघर एवं वनस्पति उद्यान के आधुनिकीकरण परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण और विकास कार्य निर्धारित समय में, गुणवत्ता के उच्च मानकों तथा पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण के साथ पूरे किए जाएं। चिड़ियाघर को आधुनिक अवसंरचना, बेहतर दर्शक सुविधाओं और वन्यजीवों के लिए अधिक प्राकृतिक वातावरण के साथ एक प्रमुख वन्यजीव गंतव्य के रूप में विकसित करना है।इसमें वेटरनरी अस्पताल, वन्यजीव उद्धार एवं पुनर्वास केंद्र, संग्रहालय तथा आंतरिक ट्रेन सुविधा जैसी पहलों पर विचार शामिल है। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षण प्राथमिकताओं और चल रही पहलों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने जैव विविधता संरक्षण, वेटलैंड संरक्षण, नदी पुनर्जीवन और अवसंरचना विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। असम सरकार का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य की प्राकृतिक संपदा और नागरिक सुविधाओं दोनों को बल मिले। बैठक के निष्कर्ष के रूप में अधिकारियों को आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, ब्रह्मपुत्र पुनर्जीवन, जैव विविधता संवर्धन और चिड़ियाघर आधुनिकीकरण के कार्यों को तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने कहा कि इन पहलों से असम की पारिस्थितिक सुरक्षा, बाढ़ प्रतिरोधकता और पर्यटन क्षमता में सुधार होगा।
