साधन सहकारी समितियों की 25 नवंबर तक मरम्मत पूरी करने का अल्टीमेटम

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किसान दिवस में छाया खाद, सिंचाई और धान खरीद का मुद्दा, सीडीओ ने दिए समाधान के निर्देश

देवरिया। विकास भवन स्थित गांधी सभागार में मंगलवार को आयोजित किसान दिवस में किसानों ने कृषि, सिंचाई, धान खरीद, दुग्ध भुगतान और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। किसानों ने साधन सहकारी समितियों के जर्जर भवनों से लेकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण तक के मुद्दे उठाकर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने पिछले किसान दिवस में प्राप्त 12 शिकायतों के निस्तारण की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की। इस दौरान किसानों ने जनपद की अधिकांश साधन सहकारी समितियों के भवन जर्जर होने का मुद्दा उठाया। सीडीओ ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को समितियों की मरम्मत कराने तथा निर्माणाधीन कार्यों को 25 नवंबर 2026 तक पूरा कर संबंधित समितियों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
किसान दिवस में दुग्ध उत्पादकों के बकाया भुगतान का मामला भी गरमाया। वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के कुल 6,26,461 रुपये के भुगतान लंबित होने की जानकारी दी गई। सामान्य प्रबंधक पराग संघ गोरखपुर ने बताया कि बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से जल्द कराया जाएगा। वर्तमान में भी पांच से सात सप्ताह का दुग्ध मूल्य बकाया है, जिसका चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। दुग्ध समितियों के प्रतिनिधियों ने कोका कोला कंपनी द्वारा फैट के आधार पर निर्धारित किए जा रहे दुग्ध मूल्य पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि न्यूनतम 23 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने उचित मूल्य निर्धारित कराने की मांग की।
भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता विनय सिंह ने धान खरीद में प्रति हेक्टेयर उपज का मूल्यांकन बढ़ाने, पंजीकरण की समस्याओं का समाधान खरीद केंद्रों पर कराने और किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराने की मांग उठाई। इस पर विपणन अधिकारी ने पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल पर संतुष्ट और असंतुष्ट के दो विकल्प उपलब्ध हैं। असंतुष्ट विकल्प चुनने पर गाटा जोड़ने का विकल्प खुलता है, जिसके माध्यम से संबंधित विवरण दर्ज कराया जा सकता है।
वीरेंद्र कुमार मौर्य ने नहरों की सिल्ट सफाई के दौरान निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी किसानों को ले जाने की अनुमति देने की मांग की। इस पर सिंचाई खंड-दो के अधिशासी अभियंता को नियमानुसार अनुमति देने के निर्देश दिए गए। वहीं, रुद्रपुर क्षेत्र के ग्राम सिलहटा निवासी रामनयन यादव ने खेतों में जलभराव और जल निकासी की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि पानी में फसल डूबने से धान की फसल गिर गई है। इसके साथ ही गांव के अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे की शिकायत भी की।
ग्राम तेनुआ चौबे निवासी जितेंद्र चतुर्वेदी ने एक हेक्टेयर धान की फसल खराब होने की जांच कराकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। उन्होंने लेखपाल पर खसरा उपलब्ध नहीं कराने, मौके पर जांच किए बिना घर बैठे पड़ताल करने और नक्शे में त्रुटि की शिकायत की। इसके अलावा ग्राम पंचायत के पोखरों पर अतिक्रमण, एक पोखरे पर ग्राम प्रधान रामज्ञान द्वारा कब्जा किए जाने तथा चक नालियों पर गोबर की खाद रखकर रास्ता अवरुद्ध करने का मामला उठाया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहित कृषि, सिंचाई, नलकूप, विद्युत, मत्स्य, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राघवेंद्र प्रताप शाही, अतुल मिश्रा, कौशलेश नाथ मिश्रा, इंजीनियर समशुद्दीन अंसारी, विनय सिंह, रमेश मिश्रा, जितेंद्र चतुर्वेदी, फैजुर रहमान तथा प्रगतिशील कृषक सत्याग्रहण सरोज, सदानंद यादव सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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