मां और नवजात की सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सीएचओ-एएनएम को दिए निर्देश

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एएनसी जांच, टीकाकरण और संस्थागत प्रसव की हुई समीक्षा

देवरिया । मां और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। शुक्रवार को भागलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सीएचओ व एएनएम के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और ट्रिपल एसी के कार्यों की प्रगति परखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता विश्वनाथ मल्ल ने गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक गर्भवती की कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। जांच के दौरान वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, पेशाब की जांच और टीटी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन महिलाओं की जांच छूट गई है, उन्हें चिह्नित कर तत्काल जांच पूरी कराई जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की अलग सूची तैयार कर उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक प्रसव अस्पताल में ही कराया जाए। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को पहले से प्रसव की संभावित तिथि, अस्पताल और 102 एंबुलेंस की जानकारी दें। प्रसव के बाद 48 घंटे तक मां और नवजात की विशेष निगरानी की जाए। जन्म के तुरंत बाद शिशु को मां का पहला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाया जाए तथा छह माह तक केवल स्तनपान कराया जाए। कम वजन और कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उनका नियमित फॉलोअप किया जाए।
टीएसयू के जिला प्रतिनिधि सतीश कुमार सिंह ने ट्रिपल एसी के तहत आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तीनों विभागीय कर्मी मिलकर काम करें तो कोई भी गर्भवती महिला और बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा। बुधवार और शनिवार को आयोजित होने वाले वीएचएसएनडी सत्रों में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने तथा टीकाकरण से छूटे बच्चों को चिह्नित कर अगले सत्र में टीका लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में गर्भवती महिलाओं और पांच वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य पंजीकरण कराने पर भी जोर दिया गया। बताया गया कि पंजीकरण के आधार पर ही पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिल सकेगा। सीएचओ और एएनएम को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से नई गर्भवती महिलाओं की पहचान कर गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराने को कहा गया। साथ ही मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाते का विवरण सही दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच सके।
बैठक में एमओआईसी डॉ. रजत कुमार, डीडीएम प्रमोद यादव, बीपीएम रामकेश यादव सहित सहयोगी संस्था सीफार और जेएसआई के जिला प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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