सवर्ण समाज 18 सितंबर को डीएम को देंगे ज्ञापन।
चक्रपानपुर (आजमगढ़)। यूजीसी के नए नियमों, आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ने की मांग तथा SC/ST Act जैसे विशेष कानूनों के कथित दुरुपयोग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रविवार को श्रीराम जानकी मंदिर परिसर, चक्रपानपुर में बारहो संगठन के तत्वावधान में सवर्ण समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न गांवों से आए लोगों ने भाग लिया और इन मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाने के लिए आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
बैठक की अध्यक्षता बारहो कार्यकारिणी के सभापति रविभान सिंह ने की। उपसभापति डॉ. रामजन्म सिंह उपस्थित रहे, जबकि मंच का संचालन संगठन मंत्री बारहो एवं इकाई अध्यक्ष खुदवल राकेश कुमार सिंह ने किया। बैठक में आजमगढ़ से आए। राजपूत सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह तथा कोल्हूखोर से राष्ट्रीय सेवा संघ के प्रचारक डॉ. रामजी सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
बैठक को सर्वेश सिंह दयालापुर, सत्येंद्र सिंह किशुनपुर, अजय सिंह उर्फ डब्लू गंभीरवन, सुजीत सिंह उर्फ गोपाल पतुहुइया, धीरज सिंह चकवारा, राहुल सिंह खुदवल, कौशल सिंह पूर्व प्रधान सोनापुर, आत्मा सिंह किशुनपुर, विनोद पाण्डेय सेवटा,.संतोष सिंह पटुवा, शिवम पाण्डेय शुंभी, जयप्रकाश सिंह उर्फ जेपी पूर्व महाप्रधान, बारहो कार्यकारिणी अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, अविनाश सिंह उर्फ सानू गंभीरवन, अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पाण्डेय तथा विनोद पाण्डेय कनैला सहित उपस्थित लोगों ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में समानता, न्याय और अवसर की समानता महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। साथ ही विशेष कानूनों के कथित दुरुपयोग की शिकायतों पर सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील की गई, जिससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ-साथ निर्दोष लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके।
बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। बारहो क्षेत्र के क्षत्रिय गांवों के इकाई अध्यक्षों को अपने-अपने गांव से इच्छुक लोगों के नाम संगठन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि संगठन को अधिक व्यापक और व्यवस्थित रूप दिया जा सके।
बैठक में संगठन की गतिविधियों के संचालन के लिए आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए एक स्कैनर/डिजिटल माध्यम को संगठन के ग्रुप में साझा करने तथा प्राप्त होने वाले सहयोग और उसके विवरण को ग्रुप में पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि UGC के नए नियम, आर्थिक आधार पर आरक्षण तथा विशेष कानूनों के कथित दुरुपयोग सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार, 18 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी, आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही अपनी मांगों से संबंधित विषयों से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को भी अवगत कराने की रणनीति पर चर्चा हुई।
