‘योगी की पाती’ समाज के अंतिम व्यक्ति से आत्मीय संवाद का माध्यम : मुख्यमंत्री योगी

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50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘योगी की पाती’ महज लेख अथवा सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से आत्मीय संवाद का सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही इस संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि ‘योगी की पाती’ के अब तक प्रकाशित 50 संस्करणों को समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया में स्थान देकर मीडिया संस्थानों ने इस आत्मीय संवाद को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के करीब तीन दशकों के अनुभव में उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऐसे अनेक वर्ग और विषय हैं, जिनकी समस्याओं और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसी सोच के साथ युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों से जुड़े मुद्दों को ‘योगी की पाती’ में प्रमुखता दी गई।
वनटांगिया समाज का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय इस समुदाय के लोग नागरिक सुविधाओं और अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक की व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद इन परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिकता से काम किया गया। आज वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि वनटांगिया परिवारों की समस्याओं को लेकर उन्होंने पहले भी संघर्ष किया था। इन परिवारों के लंबे समय से जंगलों में निवास करने और उनके पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों की उम्र को उनके अधिकारों के प्रमाण के रूप में सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया समाज के अनुभव से मुसहर, थारू, गोंड, चेरो, कोल, बुक्सा और सहरिया जैसे वंचित समुदायों की समस्याओं को समझने तथा उनके लिए योजनाएं तैयार करने की प्रेरणा मिली।
मुख्यमंत्री ने मुसहर समाज की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय कुशीनगर में इस समुदाय के लोगों की भूख से मौतों की घटनाएं सामने आती थीं। आज इन परिवारों को भूमि के पट्टे, आवास और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं चित्रकूट के कोल समाज के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देना सरकार की जिम्मेदारी है।
इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में लंबे समय तक गंभीर समस्या रही इंसेफेलाइटिस का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते थे और सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती थी। स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक थी। प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस बीमारी के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया। आज इससे बच्चों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना सरकार का उपकार नहीं, बल्कि दायित्व है।
1.60 करोड़ बच्चों को मिल रहीं शैक्षिक सुविधाएं
बेसिक शिक्षा में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले परिषदीय विद्यालयों में भवन, शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों की तस्वीर बदली गई है। पहले विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता करीब 30 से 36 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गई है।
उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, पुस्तकें और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जहां नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए योजनाओं की जानकारी का लगातार प्रचार-प्रसार आवश्यक है।
उन्होंने समाचार पत्रों, विजुअल मीडिया, वरिष्ठ संपादकों, रिपोर्टर्स और सूचना विभाग के अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए आभार जताया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक सूचना विशाल सिंह, अपर निदेशक सूचना अरविंद मिश्र समेत दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार और सूचना विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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